पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न अनुमति दिने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेशमा नियमनसहित गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
पूर्वस्वीकृतिपछि खेती क्षेत्र सुरक्षित बनाउन पर्खाल वा तारबार तथा आवश्यक परे सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि स्थलगत निरीक्षण गरी नियामक इकाइले अन्तिम लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ । साथै, विगत १० वर्षभित्र लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
विधेयकले गाँजा खेतीको नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रालयअन्तर्गत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ र वडा तहमा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादन, भण्डारण वा बिक्री वितरणअघि प्रयोगशालाबाट अनिवार्य रूपमा THC परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
अनुमतिबिना खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गरेमा वा इजाजत विपरीत बिक्री वितरण गरेमा लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही हुनेछ । अभिलेख नराख्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। जरिवानाको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।
विधेयकले गाँजा दुर्व्यसनबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहित पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनिवार्य जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।
