काठमाडाैं । नेकपा एमालेले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिनु सामान्य विषय नभएको बताउनुभएकाे हाे ।
यसबाट संसद् आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालिनु केवल प्रक्रियागत विषय नभई नियतसँग जोडिएको प्रष्ट हुने पनि उहाँले बताउनुभएकाे छ ।
‘न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन,’ उहाँले लेख्नुभएकाे छ, ‘यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’
पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरूद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले भने न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएकाे छ ।
उहाँले यसले संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बनाउने र मुलुक अधिनायकवादतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा बढाएको टिप्पणी गर्नुभएकाे छ ।
‘भदौ २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरूद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ,’ उहाँले भन्रुभएकाे छ ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो ।
