काठमाडौं । सङ्घीय संसद् मुलुकको सर्वाेच्च जनप्रतिनिमूलक र नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो । संविधानअनुसार नागरिकका प्रतिनिधिबाट निश्चित अवधिका लागि चुनिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग क्षेत्रगतरूपमा विकासका काम गर्ने जिम्मेवारी हुँदैन ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी मूलतः, कानुन निर्माण, सरकार गठन तथा बजेटमाथि छलफल र पारित गर्नु हो । यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रह, सरकारका नियमित कामकारवाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुमोदन, सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि संसद्को भूमिकाभित्र पर्छ ।
संसद्को यी नीतिगत भूमिका भए पनि नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै ‘विकासको बाहक’ का रूपमा सांसदलाई लिइन्छ । त्यसै आधारमा मत माग्ने र दिने गरिँदै आएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारले ‘म यहाँको विकास निर्माण यसरी गर्छु’ भनेर मत माग्न थालिसकेका छन् । मतदाताले पनि ‘तपाईँ जितेमा हाम्रो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उम्मेदवारलाई गरिरहेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी संसद्को मूल काम के हो भन्ने सांसद र जनता दुवैमा अलमल हुँदै आएको बताउनुहुन्छ । उहाँको बुझाइमा संसद्को दुई वटा महत्वपूर्ण काम सरकार बनाउने, अर्काे कानुन बनाउने हो । अर्काे काम भनेको देशको ढुकटी बाँडफाँट गर्ने हो ।
