सन्तोष रूचाल, धनकुटा । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी तयार पारिएको प्रस्तावित मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै धनकुटाका महिलाहरूले ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल धनकुटाले उक्त ज्ञापन–पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएका छन् । उनीहरूले कानुनी संरचनालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न हुने भन्दै पहिलो प्रस्तावित मस्यौदालाई तुरून्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापन–पत्रमा महिला हिंसाका स्वरूपहरूलाई रोकथाम गर्न बहुविवाह सम्बन्धी मौजुदा निषेधात्मक कानुनलाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
नीति निर्माणमा लैगिंक दृष्टिकोण समावेश हुन कानुन निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा महिला हिंसा विरूद्धको कानुनी संरचना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको स्पष्ट र बहुविवाहको बैधानिकीकरणलाई सामाजिक प्रतिगमनको संकेत भएकोले राज्य महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुनः प्रतिबद्ध हुन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
महिला अधिकारीकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदालाई तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
प्रस्तावित मस्यौदा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धीहरू र महिला अधिकारको मुल्यमान्यता विरूद्ध गम्भीर चुनौतिको रूपमा रहेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल धनकुटाकी अध्यक्ष सुमना तिम्सिनाले बताउनुभयो ।
