महोत्तरी । भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरूसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रियामा आयोग पदाधिकारीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरीसक्ने छ,’ कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भन्नुभयो, ‘यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षबीच समाधानमुखी सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।’ यसका लागि आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरूको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका व्यवस्थापनका सवालको मिंही विश्लेषण गरिँदै यसलाई तीन वर्षभित्र सक्ने तालिकामा काम थालिएको बताउनुभयो । ‘हामी समस्याकेन्द्रित भएर सूक्ष्म ढङ्गले तिनलाई केलाउँदै अघि बढ्दै छौँ,’ कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य जगत् बस्नेतले भन्नुभयो, ‘खुला छलफल र अन्तर्क्रियाबाट समस्या पहिल्याउने क्रम जारी छ, कामलाई तालिकामा ढालेका छौँ, तीन वर्षभित्र यी समस्या समाधान हुनेछन्, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउने छन् ।’
यसैगरी आयोगका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाईँले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरूसँग भीडभाड र भनसुन केन्द्रित नभई कानुनअनुसार काम केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आयोगका पदाधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, भूमिविज्ञ र भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवाको सहभागिता रहेको थियो ।
