Advertisement

राज्यले जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्दिन भन्न कसरी मिल्छ ?


केपी अधिकारी । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा व्यक्त भावनाले देशका जनताको स्वास्थ्य उपचारको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ र प्रत्येक नागरिक/व्यक्तिमा समान रूपमा स्वास्थ्य सेवाको हक पहुँच हुनेछ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो र राज्यले नै यसलाई पालन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । अनि सरकारलाई कोरोना महामारीको समयमा यसको उपचार अब म गर्न सक्दिन भनेर सानदार निर्णय गर्ने अधिकार कसले दिएकोछ ?

राज्यले अब मेरा नागरिक मारून् म त जीवितै हुनेछु भनेर कसरी भन्न सकेको होला ? आफ्ना जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णयबारे सर्वत्र विरोध र निन्दा पनि भई सकेको छ । देशमा दुई तिहाईको सरकारले संविधान मान्नु वा शिरोपर गर्नुपर्दैन कि ? जतिखेर जे निर्णय गरे पनि हुने ?

जनताको उपचारका लागि जस्तोसुकै आर्थिक संकट भोग्नुपरे पनि बरु दशौं वर्षका योजनाहरुलाई थाँती राखेर , अनावश्यक भत्ता लिने निकाय भंग गरेर, संघ संस्था, प्रतिस्ठान, दातृ निकायहरू गुहारेर भए पनि, बरु नागरिकलाई जनही दश रुपियाँ सरकारलाई दान गर्नुहोस् – नागरिकको उपचार गर्नेछु भनी देशमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर पनि कदम चलाउन सकिने अवस्थामा हतारमा दश जना अदूरदर्शी मन्त्रीहरू बसेर जनताको उपचार हामी गर्दैनौं भन्ने साहस आज कसले दियो ?

नागरिकको उपचार गर्नेछु भनी देशमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर पनि कदम चलाउन सकिने अवस्थामा हतारमा दश जना अदूरदर्शी मन्त्रीहरू बसेर जनताको उपचार हामी गर्दैनौं भन्ने साहस आज कसले दियो ?

सर्वोच्च अदालतले समेत जनताको स्वास्थ्य उपचार जसरी पनि गर्नू, भन्ने सरकारलाई आदेश पनि भईसकेको अवस्थामा किन यसरी राज्यको नालायिकपन देखा पर्यो ? सरकारले नागरिकलाई गुणात्मक शिक्षा दिन नसके तापनि नागरिकहरू विदेशमा गएर पढ्ने गरेका छन्, सरकारले देशमा रोजगार दिन नसकेकोले लाखौं नेपालीहरू विदेशमा जना बाध्य छन् अनि मस्तिष्क पलायन पनि भई रहेकोछ ।

तर स्वस्थ्यजस्तो सम्वेदनशील विषयमा समेत राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएकोले आज सरकार स्वयम् अपांग बनेको आभास भएकोछ । निरिह जनताले अब यस्तो महामारीमा आफ्नो उपचार गर्न कसलाई गुहार्नुपर्ने हो ? राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर अब कसले त्यो निभाउनुपर्ने हो ?

जनताले मेरो उपचार गर्नु, सुरक्षा गर्नु, विकास गर्नु भनेर सिंहदरबारमा, शितल निवासमा, बालुवाटारमा अनि अरु यस्तै टारहरूमा आफ्ना नेताहरूलाई जनताले पठाए तर आज…? यो सरकारले देशमा शासन गरेको सुरूवातदेखि नै यस्ता धेरै निर्णयहरू गर्दै गएको तर जनताको विरोध उत्कर्षमा रहेका कारण निर्णय उल्टाउनुपरेका थुप्रै घटनाहरू हाम्रा सामुन्ने बाहेकले नागरिकको उपचार गर्दिन भन्ने यो निर्णय पनि केहि घण्टामै फिर्ता गर्नुबाहेक अरु विकल्प सरकारका सामु छैन र ठोस विकल्प सहित यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्ने तीन करोड जनताको आदेश छ ।

देशमा जनता संकटमा पर्दा ठोस रणनीति लिएर दिन दिनै जनताको घर दैलोमा जानुपर्ने हो तर यहाँ त सरकार बालुवाटार, खुमलटार, कौशलटार मा मात्र सीमित बनेको देखिएकोछ अब जनताको घरमा जान पनि ढिलो भई सकेको हो कि !

विगत सात महिनादेखि कोरोना कहरका कारण नेपालीहरू आफ्नो दैनिकीलाई अत्यन्त सिमित पारेर बसेको र धैर्य साथ राज्यले गरेका आदेशहरूलाई पालना गरेर चिन्तित बनेर रहेका छन् ।

करोनाको समस्यालाई सम्बोधन गरेर विश्वमा थुप्रै रास्ट्रहरूले आफ्नो जनताको रक्षाका उपायहरूबारे रणनीति तयार गरि सफल पनि भईरहेका छन् र जनताबाट स्याबासी पनि पाएका छन् सरकारहरूले ।

करोनाको समस्यालाई सम्बोधन गरेर विश्वमा थुप्रै राष्ट्रहरूले आफ्नो जनताको रक्षाका उपायहरूबारे रणनीति तयार गरि सफल पनि भईरहेका छन् र जनताबाट स्याबासी पनि पाएका छन् सरकारहरूले ।

तर हाम्रो देशमा सरकार पूरै राजनीतिक खिचडी पकाएर शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ, जनताका लागि भए गरेका विगतका असल जनमुखी कार्यक्रमहरूलाई पनि विस्थापित गर्दै गईरहेकोछ, गरीब र विपन्न जनताका लागि यो महामारीको बेलामा आँशु पुछ्ने कार्यक्रम घोषणा गरी लागू गर्नुको सट्टा उल्टो दिशातिर घुमिरहेको छ, नाचिरहेकोछ, र रमिता हेरिरहेको छ अनि आफै मोजमस्तीमा व्यस्त भईरहेकोछ ।

जसलाई निरिह जनताले अब हाम्रो राष्ट्रमा राज्य चुकिसक्यो भनेर टुलुटुलु हेर्दै मृत्युको कालो बादललाई नियालिरहेका छन् ।

यस अवस्थामा राज्य कसका लागि, केका लागि, किन आवश्यक छ ? भन्ने गहन प्रश्नहरू समग्र नागरिकको मनमा उब्जेका छन्, अनि जवाफ दिने यहाँ कोही छैन, सम्बोधन गर्ने र जनता जोगाउने पवित्र कार्यमा जुट्ने राज्य आज हराएकोछ, जनता रुँदै रुँदै खोजिरहेका छन् , कहिले भेट्टाउने हो थाहा छैन ।

तपाईंलाई यो सामग्री पढ्दा कस्तो लाग्यो ?

Advertisement