Advertisement

विशेष अधिवेशन बोलाइनुको आशय राम्रो देखिँदैनः माओवादी केन्द्र

सङ्घीय संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाइनुले सरकारको राजनीतिक आशय गलत रहेको निष्कर्ष


काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सङ्घीय संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाइनुले सरकारको राजनीतिक आशय गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति वैठकले संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनी विशेष अधिवेशनको रूप दिएर बैठक बोलाइनाले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता बदर गरी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रूपमा ब्युँताइदिएलगत्तै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज संसद्मै उठाएको थियो ।

“त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पहल गर्नुभएन, अब केही समयभित्रै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फागुन २३ गतेको अदालतको आदेशअनुरूप चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छोड्ने र नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशनको रूपमा बैठक बोलाइनुको आशय राम्रो देखिँदैन ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । त्यसका लागि सो दिन अपराह्न १ बजे वैठक बोलाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको बहुमत रहेको जनाउँदै ‘अल्पमतमा रहेका व्यक्ति’लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ । “लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाइएको घोषणा गरिएको छ, जुन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र उच्छृङ्खलताको पराकाष्टा हो”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसैले हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ । त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा रहेका अन्य राजनीतिक दलले चालेको कदमलाई माओवादीको समर्थन छ ।”

वैठकले विनाकारण बलजफ्ती गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सोमबार माओवादी केन्द्रसम्बद्ध गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरी क्रमशः सीताकुमारी पौडेल र गङ्गाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।

तपाईंलाई यो सामग्री पढ्दा कस्तो लाग्यो ?

Advertisement