Advertisement

ओलीप्रति संसदकाे अविश्वास : काम अनुसारकाे परिणाम


कलम क्रान्ति । पाँचवर्षको लागि राज्यसत्ता चलाउन भनी जनताले जनादेश दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू जनताको जनादेशलाई लात हानेर देशमाथि भ्रष्टाचार, गुटगत हालीमुहालीसहितको शासन र जनताको छातीमा टेकेर रजाईं गरिरहेका छन् ।

खड्ग प्रसाद(केपी) ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेको थियो । त्यही नेकपा माओवादी केन्द्र र आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई भित्तामा पुर्‍याएर आफू सिंहासनमा बस्न मरिहत्ते गर्ने, यो कोरोनाको महामारीमा विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपालजस्तो सानो देशमा लगभग दैनिक १० हजार संक्रमित बन्न पुगेका छन् भने दैनिक रूपमा एक सय जनाको हाराहारीमा मृत्यु भइरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण र मृत्युको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको देखेर पनि सरकार कानमा पानी हालेर बस्यो, भ्रष्टाचार मौलायो, असंवैधानिक क्रियाकलापहरू धेरै भए, भारत–नेपाल सीमानाकाहरू खुला भएकोले आवतजावत निरन्तर भइरह्यो ।

यद्यपि, त्यहाँ क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, अस्पताल इत्यादि नबनाई मानिसहरूलाई छोड्ने, वास्ता नगर्ने, निर्वाचनमा जनताले दिएको भोटको अवमूल्यन गरेर धाक/धम्की, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट ठेक्कापट्टामा व्यस्त सरकारलाई जनता र देशको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्नै फुर्सद छैन । काेराेना नियन्त्रणमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सरकारकाे प्राथमिकतामा जनताकाे स्वास्थ्यभन्दा उद्घाटन, सिलन्यास र सभा सम्मेलन नै प्रिय बन्याे ।

काेराेना राेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेकाे स्वास्थ्य मापदण्ड निर्देशिका देशकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट उल्लंघन भयाे बालुवाटारकाे गुट बैठक त कहिले धराहरा उद्घाटन र ठाेरीमा राम मन्दिरकाे मूर्ति प्रतिस्थापनकाे बहानामा ।

यसरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नाममा प्रधानमन्त्री बनेर, नेकपालाई टुक्र्याउन भुमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ साल वैशाख २७ गते अविश्वासको मतले प्रधानमन्त्री रहन अस्वीकृत हुनुभयो, संविधानत स्वतः पदमुक्त हुनुभयो ।

ओली प्रवृत्ति स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि देखिएको छ । सडक निर्माण गर्दा अरुको लालपूर्जामा भएको जग्गा खनेर लैजाने तर आफ्नोमा पर्दा मेरो लालपूर्जामा छ यो जग्गा भनेर धम्की दिने जनप्रतिनिधिहरूले यो देशमा न्याय त होइन, गुण्डागर्दी र दादागिरी गर्नेबाहेक त्यत्ति उल्लेखनीय काम गरेका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गरौं, ललितपुरको नखुमा नेता र गुण्डाका टिप्परहरू गुड्छन्, अहिले विकासको नाममा त्यस क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यको कुनै पर्वाह गरिएको छ ? दिनरात गुड्ने गाडीले धूलो फालेर एरिया नै प्रदुषित बनाएको, जति अलोचना गरे पनि नपुग्ने अवस्था छ । जनताले जे भने पनि नेता नै गुण्डा अनि गुण्डा नै नेता भएपछि विचरा प्रशासन पनि तिनीहरूकै दाना पानी खाएकोले चुपचाप बस्न बाध्य छन् ।

अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू, ओलीसहितले विकास भनेको जहाँपायो त्यहीँ डोजर चलाउनु, त्यसको व्यवस्थापन नगर्नु, सोलिङ्ग गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्नुबाहेक केही जानेका र त्योभन्दा बढी केही सोचेका पनि छैनन् ।

स्पष्ट योजना केही छैन, अमिनलाई पनि आफूले चाहेकोजस्तो नक्शा बनाउन लगाउने, अर्काको जमिन बेचेर कृते गर्ने काम अहिले पनि पहिले जत्तिकै बराबर छन्, र यातायात तथा मालपोतमा अहिले बिचौलिया छैन भनेर जति फलाके पनि बिचौलियाबिनाको कुनै कामै हुँदैन ।

त्यसकारण, यो कम्युनिष्टको सरकार होइन, तर ओली सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाउन दिने, राष्ट्रघाती एमसीसी जबरजस्ती पास गराउन खोज्ने, पार्टीमा आजीवन अध्यक्ष रहने, आफ्ना सहकर्मी, सहपाठीहहरूलाई गलहत्याउने जस्ता कार्यमा लिप्त छ ।
यता, सरकारकै उदासिनताका कारण अहिले पनि जातीय विभेदका कारण, बलात्कृत भएर साथै दादागिरी, सुनकाण्ड इत्यादिको कारण मानिसहरूले जीवन गुमाइरहेका छन् ।

एउटा अनौठो कुराचाहिँ भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालमा ओलीले शासन गरेका बेला देशमा ठूलाठूला अशुभ घटना, परिस्थितिहरू आएर देश र जनतालाई तहस नहस बनाइरहेको कुरा अहिले धेरै नागरिकहरूको मुखबाट सुन्न पाइन्छ ।

यसरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नाममा प्रधानमन्त्री बनेर, नेकपालाई टुक्र्याउन भुमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ साल वैशाख २७ गते अविश्वासको मतले प्रधानमन्त्री रहन अस्वीकृत हुनुभयो, संविधानत स्वतः पदमुक्त हुनुभयो ।

सचेत जनता, संविधानका पक्षधरहरू निश्चय पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरूद्धमा थिए नै । सांसदहरू पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरूद्धमै छन् ।

उखान, टुक्का, गाली र अपमानजनक शब्दहरूमा विद्यावारिधी गरेजस्ता ओलीले देशलाई बढी आशा दिने तर निराश बनाउने, ग्याँसको पाइप घरघरमा भन्ने नारा नारामै सीमित, जनता भोकै मर्दैनन भन्ने अनि उहाँकै पालामा जनता भोकले मरेको इतिहास साक्षी छ । मेलम्चीको पानी प्राविधिक त्रुटी नसच्याई उद्घाटन, धरहरा उद्घाटनमा आतुरी, विभिन्न परियोजनको बिना ठेक्का भर्चुल उद्घाटन, राम मन्दिर बनाउने, पशूपतिमा करोडौंको सुनको जलप लगाउने इत्यादि पैसा कोरोना रोकथाम, भोकमरी रोकथाम, बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्ने होइन र ?

यी सबै विकासका कुरामा उदासीन ओलीले देशलाई अरु देशको दाँजोमा दुई दशक पछाडि धकेलिदिनुभयो ।

अभिभावक अनुसारका छोराछोरी भनेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो सिद्धान्त अङ्गिकार गर्नुभयो, त्यस्तै अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले पनि गरिरहेका छन् ।

सांसद अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, पार्टी फुटाउने काम, छुद्र बोली इत्यादिले नेपालको भविष्य अन्धकार भएको भान हुन्थ्यो, तर उहाँ अविश्वासको मत पाएर पदमुक्त भएसँगै देशमा अलि दूरदर्शी, इमान्दार र कर्मठ अनि विकासशील व्यक्तिले राज्य संचालन गर्नेछन् भन्ने झिनो आशा नेपाली नागरिकले लिएका छन् ।

तपाईंलाई यो सामग्री पढ्दा कस्तो लाग्यो ?

Advertisement