Advertisement

नेपाली नागरिकहरूले भनिरहेका छन्ः कानुन जीवितै छ कि मर्‍याे ?

आफ्नो स्वार्थको लागि देशको सार्वभौम अधिकारमाथि आगो लगाइएको छ


कलम क्रान्ति । देश विभिन्न चरणका विद्रोह र जनान्दोलनहरूबाट गुज्रिँदै एउटा संघीय गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा भएर कार्यान्वयनको प्रकृयामा बढेको बेला, बिचलित र अराजक बन्न गएको बेला, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो जनप्रिय फैसलाले नागरिकको हकहित र अधिकारको सुरक्षा गरेको छ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो । तर, फेरि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि दोस्रोपल्ट नेपालको संविधानमाथि ‘कू’ गरेका छन् ।

दक्षिण एशियाकै सर्वोत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेका छौं भनी गफ चुटिरहेका यी देशका घातक कार्यकारीहरूले अहिले संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा लाचार भएर गर्व गरिरहेका छन् ।

हुन त देशमा जनप्रतिनिधि नै अधिकांश रूपमा गुण्डा, लागूऔषध सेवन गर्ने, भ्रष्ट, धम्की दिने, अनपढ, सामन्तीहरू भएको देश हाम्रै देश हो । कानूनलाई कसैले दिएको नूनको भरमा अपव्याख्या गरेर खान तम्सिने मानिसहरूको कमी छैन यहाँ । यस्तैलाई सर्वाधिकार सुम्पेर देश र जनताले आफ्नो अस्तित्व हनन् भएको महसुस गरिरहेका छन् आजकाल ।

जनता र संविधानका पक्षधरहरू सडकमा उत्रिनु उत्तिकै संविधान र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता अनि संघीयताको पक्षमा कति ठूलो जनलहर रहेछ भनी देशका सबै सामन्तहरूले बुझिसकेको भए तापनि लाचार भएर असंवैधानिक कू’ फिर्ता लिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सहारामा सफल भएको मानिएको थियो ।

तर के अब पनि राष्ट्रकै संविधान र ऐन, कानुनको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताकाे हक र देशको संविधानलाई पुनः जीवन दिने काम होला त ? भन्ने प्रश्न छँदैछ ।

भ्रम छरेर जनता तान्न खोजे

धेरैले आंकलन गरिरहेको कुरा के हाे भने, प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायलय किनिसकेका छन्ः किनभने पहिले पनि धेरैलाई यसरी नै फुस्लाए, हामीले सबै सेटिङ्ग गरिसकेका छौं भनेर । त्यसैले धेरैले पछ्याए पनि, तर अवस्था कानूनलाई व्याख्या गर्दाको सही मूल्याङ्कनले तिनलाई पछार्‍याे र तिनीसँगै अरु पनि पछारिए ।

यति मात्रै होइन, ओलीले धेरैजनाको राजनीतिक भविष्य नै खाइदिए, भविष्य अन्धकार बनाइदिए । विचराहरूलाइ विसर्जन गरेको लास उठ्यो अब घर लैजाऔं कि आफै घाटमा जाऔं भएको छ ।

के संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन नै समस्याको समाधान थियो त ? आफूले खान नपाएपछि टेकेर पोखिदिने यो राजनीतिक र संवैधानिक ‘कू’ ले देशलाई बचाउँछ ? देशलाई सार्वभौम बनाउँछ ?

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले सनकको भरमा जे सिफारिस गरे, त्यसैमा सही धस्काइदिनुपर्ने ? मानवीय, संवैधानिक र देशको भविष्य अनि चारित्रिक समीक्षात्मक ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्दैनथ्यो र ? के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विर्ता होे यो देश ? के जनताकोे अभिमत, जनमत र देशको खरबौंको लगानीलाई मध्यनजर गर्नुपर्दैन ?

सरासर यो देशको सम्प्रभुतामाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले धावा बोल्ने ? मध्यरातमा अध्यादेश ल्याएर ‘कू’ गर्न जनताले आफ्नो पसिनाबाट कमाएको सम्पत्तिको करले पालिएका भ्रष्ट नेताहरूले आफ्नो देशको भविष्य हेर्नुपर्दैन ?

इतिहासकै सबैभन्दा कलङ्कित आराेपित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मोनोपोली गर्न भनी जनताले र तात्कालीन प्रस्तावित नेकपाले सत्तामा पठाएको हो र ?

गद्दार सल्लाहकारको सल्लाह

सबैभन्दा बढी निन्दनीय कुरा के छ भने, गद्दार सल्लाहकारको सल्लाह मानेर, ओलीलाई ‘बा’ भन्ने लामखुट्टेहरूको बुई चढेर जनतामाथि शिकार गर्ने अधिकार तिनलाई कसले दियो ?

भाषण्मा सीमित विकासले जनतामा निराशा थपिरहेको बेला, कोरोनाको संक्रमण र दैनिक सयाैंको मृत्युले जनता आतंकित भएको बेला ओलीले चुनावको लागि पैसा कहाँबाट ल्याए ? खोपको लागि भीख माग्ने, चुनावको लागि भीख माग्ने अनि चुनावको हल्ला गर्न तिनका भरौटेहरू किन यत्ति साह्रो लालायित ? यसमा देशद्रोह र पदमोह मात्र छ ।

कानून पढेर कानूनी व्याख्या गर्न नसक्ने भूतपूर्व सभामुखको हैसियत अब सबैको नजरमा घटेको छ । कोही कार्यकर्ताहरू २०/२२ वर्षकै उमेरमा गाउँपालिकाको इन्चार्ज हुन पाए, कोही गाउँपालिका स्तरीय नेता कार्यकर्ताहरू प्रदेश समितिमा पुग्न पाए, ओलीले उहाँहरूको स्तर बढाइदिनुभयो, र देशको लागि सपना बाँड्नुभयो र सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरू मात्र सेट गरिसक्नुभयो ।

रेल, पानीजहाज कार्यालय तथा विभिन्न ठाउँमा कर्मचारीहरू हालेर जागिर खुवाउन सफल प्रधानमन्त्री पद र दुई तिहाई बहुमतको शक्तिको उन्मादमा हुने नहुने काम गर्न पछाडि पर्नुभएन । असंवैधानिक तवरले नियुक्ति, बिरामी भएको बहाना, मन्दिरहरूमा खर्च इत्यादि गणतन्त्र नेपालको खिलाफमा थिए ।

पशुपतिनाथमा झण्डै ५० करोडको सुनको जलप र अन्य काम इत्यादिको लागि पैसा खर्च गर्न, राम मन्दिर बनाउन खर्च गर्न सक्नेले कमसेकम ५० करोड रुपैयाँ ५ सय जनालाई सहुलियत ऋणमा व्यापार गर्न दिएको भए, राष्ट्र विकास गर्न अरु देशसँग भीख मागिरहनुपर्ने थिएन होला ।

यो दोस्रो लहरको महामारीको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ, यस्तो महामारीमा ठूलो भीडभाडका साथ विभिन्न मन्दिर चाहार्ने, देशको ढुकुटीबाट अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर ढुकुटी रित्याउने, अरु देशबाट ऋण काढेर जनतालाई हजारौं ऋण बोकाउने इत्यादि काम गरेर अहिलेको दोस्रो लहरको महामारीमा जति मानिसको जीवन गएको छ, सबका सबमा प्रधानमन्त्रीको दोष छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सिको गरेर विभिन्न स्थानमा मन्दिर बनाउन, खर्च गर्ने, धर्मनिरपेक्ष देशलाई धार्मिक सापेक्ष देश बनाउन शिरदेखि पाउसम्म परिश्रम गर्ने तर विकासको नाममा शिलान्यासबाहेक केही लगानी नगर्ने राष्ट्रघाती काम गरेकोमा कानुनले कसरी क्षमा दिँदोरहेछ सबैले नियाली रहेका छन् ।

खोक्रो राष्ट्रवाद प्रकट

खोक्रो राष्ट्रवाद प्रकट गरी जसको विरुद्धमा बोलेजस्तो गरे, त्यस्कै चुट्कीको भरमा संसद विघटन गरेर जनतालाई उहाँ कुन किसिमको राष्ट्रवादी हुनुहुँदो रहेछ भनी प्रकट गर्नुभयो । यसरी मर्न ढुकढुकी मात्र बाँकी राखेर संविधानको हत्या गर्नुभएकोले, त्यसैको विरुद्धमा ठूलो जनलहर सडकमा ओर्लिन बाध्य भए, अब जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन भनी सबै राजनीतिक दलहरूले जान्नुपर्छ ।

सबैभन्दा असल कुरा संविधानको मर्मलाई बुझेर, सही व्याख्या गरी देशलाई निकासको बाटोमा लैजानुुहुने श्रीमान प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा अझ यो देशको न्यायको लागि हिरो बन्नुभयो । उहाँको इतिहासकै कठीन घडीमा आएको स्वागतयोग्य र मननीय निर्णायक आदेशले नागरिकको हकहित, संविधान र अधिकारको सुरक्षा गरेको छ ।

तर अब, दोस्रोपल्टको विघटनको विषयमा के निर्णय आउँदो रहेछ, त्यही परिणामले जनताले देशमा कानुन रहेछ कि रहेनछ, कानुनका व्याख्याताले अनुहार हेरेर फैसला गर्छन् कि कानुनको धारा/उपधारा हेरेर आदेश भनी थाहा पाउने छन् । त्यो फैसला असल कि राष्ट्रघाती हुन्छन् भनी विचार गरेर हेरिरहेका छन्, जनताले ।

जनताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फूटको लागि निर्णय गरेको, रिट निवेदकको निवेदनविपरित फैसला गरेको भनी पुनः विचार गरी सुनुवाई गर्न गरिएको रिट दर्ता नै नगरिनुले देशमा कानून छैन भन्ने ५० प्रतिशत निश्चित भएको छ । तर अबको फैसलाले कतै यो अविश्वासलाई चिर्न सक्छ कि, हेर्न बाँकी छ ।

असंवैधानिक कदमहरू सच्चिनुपर्छ

अब यस्ता असंवैधानिक कदमहरू सच्चिनुपर्छ, असंवैधानिक कार्य रोकिनुपर्छ, जनताको जनमतको कदर गरिनुपर्छ, अनि देशलाई निकास र विकासतर्फ लम्काउनुपर्छ, मर्नुअघि सम्झिनयोग्य असल काम गर्नैपर्छ, होइन भने फेरि चुनाव आउँछ, जनताले गर्नेछन्, छिनोफानो भनी सबैले संकल्प गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । संविधान, जनमत, देश विकास र कानुनी शासनको विरूद्धमा गरिएका यी प्रतिगमनकारी निर्णय र अध्यादेशहरू देशको स्वाभिमानताको निम्ति भए पनि सच्चिनुपर्छ ।

यस विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यो मेरो नीजि मामिला हो जस्तो गरेर गरेका निर्णयले नेपाल फेरि डेढ दशक पछाडि धकेलिएको छ । आफ्नो स्वार्थको लागि देशको सार्वभौम अधिकारमाथि आगो लगाइएको छ । यो कदम सच्चिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि, फेरि किर्ते गरेर असहमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि लिएर राष्ट्रपति निवास पुगी दावी गरे । त्यसपछि संविधानतः १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै तुरून्तै राष्ट्रपतिले फेरि अर्को विज्ञप्ति निकालेर राजनीति गरी अरुलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन खेलेको कपटपूर्ण भूमिकाको कारण, र पार्टीका गतिविधिहरूमा संलग्न भएर पार्टी विभाजन, अस्थिर सरकार तथा अवैधानिक कामहरू गरेकोमा महाअभियोग लगाएर जेल सजाय दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि हदैसम्मको कारवाही गरी जेल सजाय दिनुपर्छ । होइन भने जनताले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्ने छैनन् ।

नेपाली नागरिकहरूले हेरिरहेका छन्, नेपालको कानुन जीवित छ कि मरेको छ ? न्यायमूर्तिहरू कस्ताको पक्षमा उभिँदा रहेछन् कि, न्यायपालिकाको निर्णय देश र जनताको सार्वभौम अधिकार संरक्षणको लागि हुन्छ कि, संविधानको जरै उखेलेर देशलाई कानूनबिहिन बनाउने रहेछन् ।

तपाईंलाई यो सामग्री पढ्दा कस्तो लाग्यो ?

Advertisement