सातै प्रदेशका सभामुखहरूकाे भेला सम्पन्न

सन्तोष रुचाल, धनकुटा । भदौ २४ गते, १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सातवटै प्रदेशका सभामुखको भेला सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले संघीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेश सभाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखहरूलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिने भेला आयोजना गरेको हो ।

भेलामा सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखसँगै उपसभामुख र सचिवहरूको पनि सहभागिता थियो । भेलाले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन सशक्त्त भूमिका खेल्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तिम तथा पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन भन्दै भेलाले १६ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको हो । घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधीनमा राख्न नहुने र संविधानअनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्न कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसदमा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तरक्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागि पर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

भेलामा वरिष्ठ संविधानविद काशीराज दाहालले संघीयता प्रवद्र्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका, आइपरेका समस्या र चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलालाई दोस्रो दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सनाले सम्बोधन गरेका थिए ।